यूजर डेटा की सुरक्षा यूं कराएगी सरकार, लगेगा करोड़ों जुर्माना

सरकार के एक पैनल का कहना है कि जाति-धर्म, पासवर्ड, सेक्शुअल प्रिफरेंस, आधार और टैक्स डीटेल, यह सब 'संवेदनशील पर्सनल डेटा' है और बिना स्पष्ट सहमति के इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में बनी

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